भारत सरकार का बजट सबका साथ सबका विकास वाला साबित हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार दूसरी बार पेपरलेस आम बजट (केंद्रीय बजट 2022-23 ) पेश किया ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेश किये गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा।

बजट में युवाओं , किसानो एवं महिलाओ के लिए विशेष प्रावधान रखे गए है। यह बजट मध्यम वर्ग का बजट है। टैक्स पेयर्स को दो साल में अपने रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में योगदान पर 14% टैक्स छूट देने का फैसला किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर जोर दिया है। अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जल्दी ही बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी (Battery Swapping Policy) लेकर आएगी। बैटरी स्वैपिंग सुविधा का फायदा यह होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) में बैटरी चार्जिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही कोई भी ईवी वाहन स्वामी अपनी डिस्चार्ज बैटरी के बदले फुल चार्ज बैटरी ले सकता है। सरकार की इस नीति के लाने से लोगों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने को लेकर झिझक दूर होगी। सरकार ई-व्हीकल्स के विकास के लिए स्पेशल मोबिलिटी जोन बनाएगी। भारत ने 2030 तक निजी कारों के लिए 30 फीसदी प्रतिशत ईवी की बिक्री, वाणिज्यिक वाहनों के लिए 70 फीसदी, बसों के लिए 40 फीसदी और दोपहिया-तिपहिया वाहनों के लिए 80 फीसदी का लक्ष्य रखा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उदयम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी।

• इस बार आम बजट में ई-पासपोर्ट जारी करने का ऐलान किया है। 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी करने का काम शुरू हो जाएगा। इसे बायोमेट्रिक पासपोर्ट या ई-पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा। इस तरह भारत ई-पासपोर्ट जारी करने वाला चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। जिससे आम यात्रियों के लिए तेजी से इमिग्रेशन में मदद मिलेगी।

• वित्त मंत्री सीतारमण आम बजट में मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफॉर्मर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में रियायत देने की घोषणा की है। जिससे मोबाइल सम्बंधित वस्तु सस्ते होंगे।

• प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 48,000 करोड़ रुपये से 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। ये घर शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों स्थानों पर होंगे।
• वित् मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, ’’पीएमएवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में चिन्हित पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।’’

• देशभर के किसानों को डिजिटल और उच्च-प्रौद्योगिकी वाली सेवाओं के वितरण के लिए किसान ड्रोन, रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने की घोषणा की है।
• आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समावेशी विकास सरकार की आगे बढ़ने की चार प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार पहले चरण में गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की भूमि पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश में प्राकृतिक जैविक खेती को बढ़ावा देगी।
• खाद्य तेलों के आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने को युक्तिसंगत और व्यापक योजना लागू की जाएगी।
• प्राकृतिक शून्य बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2023 को ‘मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष’ घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज उत्पादों की घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए फसल कटाई के बाद के प्रबंधन को सहायता देगी।