मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। यह शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस योजना के तहत निर्धन परिवार की विवाहित महिलाओं को ₹1000 महीना गरीबी भत्ता दिया जाएगा।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों के प्रावधान की घोषणा की।
बजट में खेलों के लिए 738 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पिछले बजट की तुलना में ढाई गुना अधिक है।
महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रूपये का प्रावधान।
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
900 नए सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 929 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
स्कूलों में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
6 इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कालेजों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी।
राज्य में 22 नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किये जायेंगे।
स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली बिल मिलेंगे।
प्रदेश में मिलेट (गेहूं और चावल के अलावा खड़े अनाज) मिशन की शुरूआत होगी।
467 करोड़ मातृत्व वंदना योजना के लिए प्रस्तावित।
फूलों की खेती को दिया बढ़ावा जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3 हजार 200 करोड़।
300 गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा।
PM ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। 10182 करोड़ का प्रावधान।
बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं।
संपत्ति की रजिस्ट्री में छूट दी जा रही है।
ऊर्जा क्षेत्र के लिये वर्ष 2023-24 में ₹18 हजार 302 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
3600 करोड़ की लागत से वाटर फ्लोटिंग सौर पार्क की स्थापना होगी।
सीएम राइज स्कूलों के लिए 3230 करोड़ रू का प्रावधान।
अनुसूचित जाति जनजाति की कल्याण योजनाओं के लिए 60 करोड़ की राशि का प्रावधान।
MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी। पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 होंगी।
बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।
नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेजिस में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।
25 मेडिकल कॉलेजों के लिए 400 करोड़ रु. का प्रावधान।
प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है।
आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसके तहत बैगा, भारिया, सहरिया जनतीय महिलाओं को 1 हजार रु./महीना दिया जाता है।
इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रु. का बजट।
सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रु. का प्रावधान।
नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रु., स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपए।
भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे।
कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रु. है। इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है।
2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30497 रु. थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 140585 रुपए हो गई है।
