गौरेला (चंदन अग्रवाल) : गौरेला पेन्ड्रा मरवाही को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई सौगातें इस जिले को अपने बजट में शामिल कर दी है I जिसमें ना केवल नए केंद्र खुलेंगे बल्कि रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे और पर्यटन क्षेत्र को भी प्रोत्साहन से नए विकल्प खुलेंगे I

पशु चिकित्सा* जिले मे पशुधन के उपचार एवं देख-भाल के लिए राज्य पशु गृह एवं पशु-रूग्णावास की स्थापना की जायेगी। इसके सेटअप और अधोसंरचना निर्माण के लिए 25 नये पशु औषधालय दुधली जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही दैहान, उमरवाही एवं सोनेसरार में किया गया है I

वही प्रदेश में 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना अंतर्गत जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में की जायेगी।

प्रदेश के समस्त तहसील कार्यालयों में सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी. टी.वी. कैमरा लगाये जाने हेतु नवीन मद में 02 करोड़ 20 लाख का प्रावधान। जिससे जिले मे SDM कार्यालयों में CCTV कैमरा से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी I

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 05 करोड़ का प्रावधान।

जिससे जिले में ई-चिकित्सालय की स्थापना के लिए स्वीकृत पदों का प्रावधान है I

महिला एवं बाल विकास द्वारा ऽ महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल्या समृद्धि योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके लिए नवीन मद में 25 करोड़ का प्रावधान प्रदेश केलिएकियागयाहै

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक 08 लाख 42 हजार 289 आवास पूर्ण हो चुके हैं। 02 लाख 30 हजार ग्रामीण आवास के निर्माण के लिए वर्ष 2023-24 में 03 हजार 02 सौ 38 करोड़ का प्रावधान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के संधारण के लिए 05 सौ करोड़ का प्रावधान।

ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्मित शासकीय भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।

राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्यौहारों के गरिमामयी आयोजन के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिये जाने के लिए 05 करोड़ का प्रावधान।

प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की नीति के तहत प्रदेश में नये जिलों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है।

नये जिलों में काम-काज के सुचारू संचालन के लिए प्रति विकासखण्ड 01 करोड़ के मान से अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 15 करोड़ का प्रावधान रखा गया है I