रायपुुर: स्कूल और आश्रम-छात्रावासों में हो सभी व्यवस्थाएं – डाॅ. प्रेमसाय सिंह टेकाम

रायपुुर: स्कूली शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग और बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री डाॅ. प्रेम साय सिंह टेकाम नेे जिला खनिज संस्थान न्यास निधि की राशि से बस्तर जिले के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से खनन से प्रभावित क्षेत्रों के स्कूल, आश्रम, छात्रावासों एवं अस्पतालों में मानवीय संसाधनों के अलावा अधोसंरचना से जुडे़ सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री डाॅ. टेकाम ने आज कलेक्टोरेट जगदलपुर के आस्था कक्ष में आयोजित जिला खनिज संस्थान न्यास शासी परिषद की बैठक मे संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा की शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल राज्य शासन के विशेष प्राथमिकताओं मे शामिल है, इसलिए खनिज न्यास निधि के राशि का सदुपयोग करते हुए इन क्षेत्रों मे इसका समुचित उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री डाॅ. टेकाम ने बस्तर जिले के फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों मे शुध्द पेयजल की उपलब्धता के संबंध मे जानकारी लेते हुए इन ग्रामों मे शीघ्र शुध्द पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा। बैठक मे सांसद बस्तर श्री दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, श्री रेखचंद जैन, श्री चंदन कश्यप, विधायक चित्रकोट, श्री राजमन वेंजाम महापौर श्रीमती सफीरा साहू सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में डाॅ. टेकाम ने जिले के आश्रम छात्रावास एवं स्कूलों मे भवन की समुचित उपलब्धता के अलावा बाउण्ड्रीवाल, शुध्द पेयजल, छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर पलंग, गद्दा चादर, आदि की उपलब्धता के अलावा अन्य बुनियादी सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्हांेने आवश्यकतानुसार खनिज न्यास निधि की राशि का उपयोग इसके लिए करने को कहा। डाॅ. टेकाम ने महारानी अस्पताल जगदलपुर एवं जिले के अन्य चिकित्सालयों मे चिकित्सकों तथा मैदानी अमले के अधिकारी-कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भी इस राशि का उपयोग करने  कहा। उन्होंने जिले के सुदूर वनांचल एवं पहुंच विहीन ग्रामों मे खनिज न्यास निधि से बनाए जा रहे स्टाप डेम, पुल-पुलिया के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए, निर्माण कार्यों मे गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक मे डाॅ. टेकाम ने राज्य शासन के विशेष प्राथमिकता वाले नरवा गरवा घुरवा एवं बाड़ी योजना के कार्यों की समीक्षा की। उन्हांेने इस योजना के अंतर्गत सामूहिक खेती को बढ़ावा देने एवं सिंचाई हेतु पानी की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।