नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज अपने निवास कार्यालय में विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मीडिया प्रतिनिधियों को राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासो, अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकांे के लाने की व्यवस्था तथा राज्य के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी सक्षमता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य, कोरोना संक्रमण के रोकथाम के मामले में देश का माडल राज्य बनकर उभरा है। संकट की इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में गरीबों, ग्रामीणांे एवं शहर के जरुरतमंद लोगों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी प्रतिबध्दता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के 56 लाख परिवारों को दो माह का निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। जून माह का भी राशन निशुल्क वितरण करने जा रहे है। जिनके पास राशन कार्ड नही है। ऐसे परिवारो को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी ग्राम पंचायतो में जरुरतमंदो की मदद के लिए 2 क्विंटल चावल रखा गया है।
राज्य में 20 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है। शहरी क्षेत्रो में भी निर्माण का कार्य फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुए कराये जा रहे हैं। लॅाकडाउन में बंद पड़े लगभग 6 हजार छोटे-बड़े कारखानों को चालू करा दिया गया है, जिससे स्थानीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध होने लगा है। उन्होंने कहा कि लाकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ में फंसे अन्य राज्यो के श्रमिकांे के भोजन, आवास एवं स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। देश के अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के लगभग सवा लाख श्रमिकों को उन राज्यों में राशन, आवास एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने संबंधित राज्यों के अधिकारियों से समन्वय कर की है। जरुरतमंद श्रमिकों के खातो में लगभग एक करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है।