भोपाल. मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर चलाई जा रही युवा उद्यमी, स्वरोजगार और कृषक योजनाओं में टैक्सी, कार या कैब के लिए ऋण पर लगी रोक हटा ली है. इस रोक को हटा लिए जाने के बाद अब युवाओं के लिए किसी भी तरह के कमर्शियल वाहन या टैक्सी कार के ऋण मिलना सुलभ हो सकेगा.
मालूम हो कि, ये योजनाऐं सेवा क्षेत्र में वाहनों के लिए लोन देने के लिए आरंभ की गई थीं. लेकिन 2017 तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी. रोक लगा दिए जाने के बाद से टैक्सी, कार या कैब के प्रकरण बैंकों एवं उद्योग विभाग द्वारा नहीं लिए जा रहे थे. केवल ऑटो रिक्शा या मिनी बस या फिर मालवाहक वाहनों के लिए ही ऋण दिए जा रहे थे. लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार के फैसले को वर्तमान कमलनाथ की सरकार ने पलट दिया है.