केंद्र सरकार हर साल कर्मचारियों को सैलरी के तौर पर एक लाख करोड़ रुपए देती है

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है. सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है. पिछले कुछ दिनों से यह मामला चर्चा में था कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव किया जा सकता है. सरकार ने कहा आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है. लोकसभा में बंशीलाल महतो के प्रश्न के लिखित उत्तर में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बात कही. सदस्य ने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव है? इस पर मंत्री ने कहा, ‘‘नहीं महोदया.’’

रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़कर 62 होने की थी चर्चा
वर्ष 2013 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को जब मंजूरी दी गई थी, तब यह चर्चा थी कि इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 हो सकती है. माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मियों को और फायदा देते हुए ऐसा किया जा सकता है. हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार का सैलरी पर खर्च 33 फीसदी बढ़ सकता है. सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हर 10 साल में दोगुनी होती रही है. वहीं, केंद्र सरकार का सैलरी और पेंशन पर सरकारी खर्च लगातार बढ़ रहा है. देश भर में केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी हैं. 1998 में एनडीए सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाई थी

हर साल 1 लाख करोड़ का खर्च
केंद्र सरकार हर साल कर्मचारियों को सैलरी के तौर पर एक लाख करोड़ रुपए देती है, जिसका 78 प्रतिशत हिस्सा रेलवे, गृह और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों को वेतन के तौर पर दिया जाता है.