भोपाल
आदिवासी उपयोजना की राशि अनिवार्यत: खर्च करने और जनसंख्या के आधार पर बजट का आवंटन करने संबंधी एक्ट विधानसभा में लाया जाएगा। कमल नाथ ने यह जानकारी मंत्रालय में हुई मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में दी। बैठक में मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 में संशोधन पर परिषद के सदस्यों ने सर्व-सम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में आदिम जाति कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम, गृह मंत्री बाला बच्चन एवं परिषद के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में परिषद सदस्यों ने आदिवासी बहुल विकासखण्डों की आँगनवाड़ियों के बच्चों को अण्डा देने के लिये राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत और समर्थन किया।
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने बैठक में “वन मित्र” साफ्टवेयर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये दिये जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अंगूठे की अनिवार्यता समाप्त कर विकल्प खोजने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह कमेटी दस दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मुख्यमंत्री ने आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आदिवासी ब्लाक में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लेने से विभागीय पदोन्नतियों में आ रही बाधा के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिये। दोनों मुद्दों पर मंत्रणा परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करवाया था।
मुख्यमंत्री ने आदिवासी मंत्रणा परिषद के सदस्यों की सब-कमेटियाँ बनाने के निर्देश दिये। ये सब कमेटियां स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सहित अन्य विषयों पर अलग-अलग बनाई जाएंगी। आदिम जाति कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में समितियों की हर माह बैठक होगी। इन समितियों के निष्कर्षों के आधार पर मंत्रणा-परिषद निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने आदिवासी परिवारों को उचित मूल्यों की दुकानों से दाल उपलब्ध करवाए जाने संबंधी सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया।