केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट 2020-21 आज यानि 1 फरवरी को पेश करने के लिए संसद भवन हल्दी जैसे पीले रंग की साड़ी पहन कर पंहुची। उनकी इस पीली रंग की साड़ी ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी और खींचा।
2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य
- पानी की किल्लत से जूझ रहे 100 जिलों पर फोकस किया जाएगा।
- अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने इसके लिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी। 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप देगी। सोलर पावर जनरेशन भी बढ़ाया जाएगा।
- किसानों के पास खाली या बंजर जमीन है तो वे सोलर पावर जनरेशन यूनिट्स लगा सकेंगे ताकि वे वहां से पैदा होने वाली सोलर पावर को बेच सकें।
- केमिकल फर्टिलाइजर के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- ब्लॉक और तालुका स्तर पर वेयरहाउस बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। फूड कॉर्पोरेशन और सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन अपनी जमीन पर भी कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे।
- स्वयं सहायता समूहों खासकर महिला स्वयं सहायता समूह योजना के जरिए विलेज स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाएगा। वे बीजों का संग्रह करेंगी और गांवों में किसानों को जरूरत पड़ने पर उन्हें बीज दे सकेंगी।
- भारतीय रेल किसान रेल बनाएगी। वे ट्रेनों में स्टोरेज की व्यवस्था करेंगी।
- कृषि उड़ान की भी शुरुआत होगी। यह एविएशन मिनिस्ट्री के जरिए होगा। इससे नॉर्थईस्ट और आदिवासी इलाकों से कृषि उपज को बढ़ावा दिया जाएगा। हॉर्टिकल्चर में अभी खाद्यान्न टारगेट से ज्यादा है। सरकार इसे क्लस्टर में बांटकर हर जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देगी।
- इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- फाइनसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीप्ट्स पर भी सरकार ध्यान देगी।
- नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां अभी एक्टिव हैं। नाबार्ड स्कीम को विस्तार दिया जाएगा। 2021 में 15 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए रखे गए हैं।
- पशुधन की बीमारियां खत्म करने का लक्ष्य। मनरेगा का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दोगुना किया जाएगा। 53 मीट्रिक टन से 108 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य।
- फिशरीज पर काम किया जाएगा।
- 2023 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा। 2.83 लाख करोड़ रुपए कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने दावा किया कि 2020-21 के बजट में ट्रांसपोर्ट इंफ्राटेक्चर 1.7 लाख करोड़ रुपये का दिया गया। निर्मला सीतारमण ने UDAN योजना के बारे में बताया कि 2025 तक 100 अन्य हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि पीपीपी प्रणाली के तहत 1.150 ट्रेनों को संभाला जाएगा, जबकि प्राइवेट सेक्टर भी चार स्टेशनों का पुनर्निर्माण करेगा। वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि रेलवे के साथ बड़े सौर संसाधनों को स्थापित करने के लिए एक योजना पर चर्चा की जा रही है।