रायपुर – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के गठन के उपरांत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार के मार्गदर्शन में बेहतर ग्रामीण पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की मंशानुरूप बीपीएल परिवारों को शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल करते हुए मिनीमाता अमृतधारा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नलजल योजना वाले ग्रामों में बीपीएल परिवारों को मुफ्त घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके तहत मार्च 2020 तक 40 हजार 831 बीपीएल परिवारों को मुफ्त घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं।
मंत्री गुरु रूद्रकुमार के द्वारा आगामी ग्रीष्म काल को देखते हुए यह आश्वस्त किया गया है कि राज्य में पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण हो जिसके लिए सभी जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है। सभी विधायकों के विधानसभा क्षेत्र के 15-15 ग्रामों में नलजल योजना स्वीकृत करने की घोषणा की गई थी जिसके परिपालन में 125 करोड़ की लागत से 310 ग्रामों की नल जल योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है साथ ही विधायकों के गृह-ग्राम जहां नलजल योजना संचालित नहीं है। उन सभी ग्रामों में भी नलजल योजना स्वीकृत करने की घोषणा की जिसके परिपालन में ग्यारह विधायकों के गृह-ग्रामों में नलजल योजना स्वीकृत की गई है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि किडनी रोग से प्रभावित गरियाबंद जिले के ग्राम सुपेबेड़ा और आसपास के सात ग्रामों में 12 करोड़ 78 लाख के लागत की तेल नदी पर आधारित समूह जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई है। साथ ही मैदानी स्तर पर कार्य के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।