रायपुर । न्याय योजना से भाजपा नेताओं को राशि मिली है। भाजपा नेताओं को धान msp अंतर की राशि हस्तांतरित की गई है। कांग्रेस ने 15 भाजपा नेताओं की सूची जारी की है।
न्याया योजना के अंतर्गत पूर्व सीएम रमन सिंह को 26 हज़ार 612 रु मिले हैं। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को 24 हज़ार 94 रु की राशि मिली है।
वहीं पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर को 16 हज़ार 902 रु मिले हैं। पूर्व मंत्री दयालदास बघेल को मिला 48 हज़ार 520 रु तो पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले को 56 हज़ार 15 रु की धान msp अंतर की राशि हस्तांतरित की गई है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि जिस भाजपा ने अपने शासनकाल में न किसानों को 2100 रू. समर्थन मूल्य दिया, न 5 साल 300 रू. बोनस दिया, न 5 हासपावर पंपों को मुफ्त बिजली का वादा निभाया न किसानों की कर्जमाफी की, वह किस मुंह से कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े करती है. छत्तीसगढ़ के किसान कभी इस बात को नहीं भूल सकते है कि इस साल 2500 रू. धान का दाम देने में भाजपा की ही केन्द्र सरकार ने ही रूकावट डाली है. भाजपा अपने गरेबान में झांककर देखे पहले. कोरोना संकट लाॅकडाउन के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट में राज्य की राजस्व आय में कमी आयी है. इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने किसानों को 1500 करोड़ रू. जारी किये है.
कांग्रेस पार्टी संचार विभाग के सदस्य आरपी सिंह ने एक बयान जारी करके भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष धर्म लाल कौशिक से यह प्रश्न किया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं में किसानों के प्रति आखिर इतनी नफरत क्यों है किसान छत्तीसगढ़ महतारी का सच्चा सपूत है और हमारा अन्नदाता भी है अगर किसान समृद्ध होगा खुशहाल होगा तो छत्तीसगढ़ महतारी और प्रदेश की जनता भी खुशहाल होगी। डॉ रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में हमेशा किसानों को छलने का काम किया है कभी भी किसानों के प्रति की गई घोषणाएं उनकी सरकार ने पूरी नहीं की है। चाहे मामला भू अधिग्रहण का हो या फिर बोनस का ही क्यों ना हो।
जब ₹170 का बोनस डॉ रमन सिंह ने दिया था तब दो किस्तों में किसानों को यह मिला था। जब ₹220 का बोनस दिया गया था तब भी किसानों को दो किस्तों में मिला था। अब अगर किसानों को किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिल रही है तो फिर विरोध कैसा?
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना में 5 एकड़ तक के किसानों के लिए मात्र साल में ₹6000 का प्रावधान किया गया है जोकि ₹2000 की तीन किस्तों में मिलता है वहीं राज्य सरकार की न्याय योजना में 5 एकड़ के किसान को ₹50000 मिलते हैं वह भी महज चार किस्तों में, बेहतर क्या है डॉ रमन सिंह को बताना चाहिए।