नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है । यह किसानों को देश की हाजिर मंडियों और ऑनलाइन कारोबार में मदद करेगा। नए कानून में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की अहम प्रमुख होगी। हालांकि, सरकार की मंशा मौजूदा मंडी व्यवस्था को खत्म करना नहीं है। इन मंडियों पर फिलहाल एपीएमसी का कब्जा है। सरकार कांट्रैक्ट फॉर्मिंग के लिए भी नया कानून बना रही है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक नेवसपपेर से बातचीत में बताया, “कृषि-व्यापार कानून के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया जा रहा है. यह राज्य की मंडियों को खत्म नहीं करेगा, बल्कि कृषि व्यापार के समावेशी विकास को बढ़ावा देगा.” मंडी परिसर के बाहर किसानों के लिए वैकल्पिक ट्रेडिंग चैनल लाने में एफपीओ, पंजीकृत किसान यूनियनों और सहकारी समितियों की प्रमुख भूमिका होगी. जल्द ही इस विधेयक को कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।