मुख्यमंत्री शिवराज एकल नागरिक डाटा बेस मध्यप्रदेश में बनाने जाने के निर्देश दे चुके है। जिसका काम शीघ्र ही शुरू होगा। शिवराज सिंह ने कहा है कि एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से नागरिकों को बार बार जानकारी नहीं देनी होगी। शासन के पास उपलब्ध जानकारी का उपयोग विभिन्न योजनाओ के लाभ देने के लिए किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान में भामाशह नाम से , तेलंगाना में प्रजा अधिकार नाम से एवं आंध्र प्रदेश राज्यो में भी इस तरह का नागरिक डाटा बेस बनाया गया है । डाटा बेस बन जाने से हितग्रहियों से बार बार दस्तावेज नहीं मांगने होंगे।
क्या है एकल नागरिक डाटा बेस । इसमें नागरिकों नाम पते आदि के अलावा उसकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र मूल निवासी पत्र, स्थानीय प्रमाण, आय – जाति प्रमाण पत्र आदि जैसे अन्य जानकारी फीड रहेगी । समग्र डाटा को बेहतर बनाकर बायोमैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा।
