रायपुर: आज सीएम की अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक के बाद आगामी लगने वाली लॉक डाउन की स्थिति पर विराम लग गया है। सरकार ने फैसला लिया है की राज्य में फिलहाल 15 दिनों का एकमुश्त लॉकडाउन फिर से नहीं लगेगा, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट के बाद आने वाले आंकड़ों के आधार पर कलेक्टर अपने अधिकार क्षेत्र में चिन्हांकित जोन के लिए लॉकडाउन का आदेश जारी कर सकेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए जरूरी संसाधनों और मैनपॉवर भी बढ़ाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की भी समीक्षा की गई। रायपुर में भी जरूरत के हिसाब से संसाधन बढ़ाने पर चर्चा हुई है। मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कहा है कि अब जहां भी लॉकडाउन लगेगा, कम से कम 7 दिनों का होगा, लेकिन किस जोन में यह लागू होगा, यह कलेक्टर तय करेंगे। गौरतलब है कि इस हफ्ते राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ बढ़ी है। ऐसे में संभावना थी कि 15 दिनों का टोटल लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे लेकर स्पष्ट निर्णय ले लिया गया है।
बैठक में निर्देश दिए गए कि निषेधाज्ञा का कोई भी ऐसा आदेश सात दिन का हो और परिस्थितियों को देखकर इसे आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जा सकता है। निषेधाज्ञा के दौरान स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, फायर ब्रिगे्रड आदि बुनियादी सेवाएं पूर्व की तरह कार्य करते रहेंगे। इस अवधि के दौरान शासकीय कार्यालय एक तिहाई कर्मियों के साथ कार्य करेंगे।
निषेधाज्ञा के दौरान कारखाने या निर्माण इकाईयों को शर्तों के साथ काम करने की अनुमति होगी। इन शर्तों में कामगारों को नियंत्रित वातावरण में रखना, कामगारों के परिवहन की व्यवस्था करना और कोविड-19 पाॅजीटिव होने की स्थिति में उनके उपचार और अस्पताल का खर्च उठाना शामिल है। पेट्रोल पंप, अस्पताल, क्लीनिक, पशु चिकित्सा सेवाएं, दवाई दुकान, दूध और इससे संबंधित उत्पाद, सब्जी दुकान पहले की तरह नियत समयानुसार खुले रहेंगे। इन्हें खुला रखने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। कृषि उपज मंडी पूर्व की तरह कार्य करती रहेगी।
निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में केवल वाणिज्यिक परिवहन की अनुमति होगी। यह अनुमति केवल रात्रि में होगी। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना हर परिस्थिति में अनिवार्य होगा, जो इसका पालन नहीं करेगा उस पर जुर्माना किया जाए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, कृषिमंत्री श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव कुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ. प्रेम साय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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