वित्त विभाग के नये निर्देशों के मुताबिक, शासकीय विभाग कोई राशि जमा करने से पहले बैंकों को परखेंगे। उसके लिए उच्च ब्याज दर को प्राथमिकता दी गई है ताकि अच्छा रिटर्न मिल पाए। बैंक द्वारा सरकारी योजनाओं में उच्चतर प्रदर्शन इसकी दूसरी प्राथमिकता होगी।
छत्तीसगढ़ के सरकारी विभाग डूबने की आशंका वाले बैंकों में शासकीय योजनाओं का पैसा नहीं जमा करा पाएंगे। प्रदेश की वित्तीय तंगी की स्थिति में जमा राशि को खतरों से बचाने के लिए सरकार ने कसरत शुरू की है।
संचालनालय संस्थागत वित्त हर 6 महीने में बैंकों के प्रदर्शन का डेटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा। बैंकों को मासिक रूप से सरकारी जमा की पूरी जानकारी संचालनालय संस्थागत वित्त को उपलब्ध करानी होगी।