अम्बिकापुर: कलेक्टर संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अपरान्ह 4 बजे आयोजित की गई। बैठक में निरस्त व्यक्तिगत दावों के पुनरीक्षण उपरांत अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति में निरस्त दावों के संदर्भ में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष सुनवाई की गई।
कलेक्टर श्री झा ने कहा कि वन भूमि पर काबिज पात्र हितग्राहियों के आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। वनाधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित तिथि तक काबिज पात्र हितग्राहियों को ही वनाधिकार पत्र दें। उन्होंने कहा बड़े झाड़ के जंगल तथा पत्थर-चट्टान वाले वन भूमि के रिजेक्ट प्रकरणों का रिव्यू कराकर उसका निराकरण जल्द से जल्द करें। इस दौरान मैनपाट निवासी श्री गिरीश पाण्डेय के द्वारा सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। उन्होंने बताया कि उन्हें वनाधिकार अधिनियम के तहत वनाधिकार पत्र नहीं मिला है।
सरगुजा जिले में 17 लाख क्विंटल से अधिक की धान खरीदी
सहायक आयुक्त जेआर नागवंशी ने बताया कि व्यक्तिगत दावों की स्वप्रेरणा से सुनवाई में कुल 15 हजार 283 लोगों को सुनवाई में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था जिसमे 6 हजार 759 लोग उपस्थित हुए तथा 2 हजार 607 लोगों ने दस्तावेज जमा किया। सभी प्रकरणों का परीक्षण कराया जा रहा है। इनमें से अम्बिकापुर अनुभाग के 48 तथा उदयपुर अनुभाग के 42 हितग्राही पात्र पाए गए हैं।
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में जिले में समर्थन मूल्य में 17 लाख 60 हजार 340 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। जिले में पंजीकृत 38 हजार 520 किसानों में से 35 हजार 6 किसानों ने 43 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य में धान बेचा है।
जिला सहकारी केन्द्र बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक शाखा उदयपुर अंतर्गत 7 हजार 74 किसानों ने 70 करोड 63 लाख 42 हजार 697 रूपए, उदयपुर शाखा अंतर्गत 3 हजार 149 किसानों ने 27 करोड 64 लाख 38 हजार 900 रूपए, अम्बिकापुर शाखा अंतर्गत 7 हजार 92 किसानों ने 71 करोड 31 लाख 10 हजार 558 रूपए, बतौली शाखा अंतर्गत 4 हजार 408 किसानों ने 41 करोड 41 लाख 93 हजार 971 रूपए, लखनपुर शाखा अंतर्गत 7 हजार 411 किसानों ने 64 करोड 8 लाख 62 हजार 584 रूपए, कमलेश्वरपुर शाखा अंतर्गत 951 किसानों ने 9 करोड 83 लाख 844 रूपए तथा धौरपुर शाखा अंतर्गत 4 हजार 921 किसानों ने 48 करोड 22 लाख 12 हजार 241 रूपए का धान बेचा।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य में धान की खरीदी 1 दिसम्बर से पूरे राज्य में शुरू हुआ था।