भोपालः राजस्व बढ़ाने और खाली खजाना भरने के लिए जंगलों में टूरिस्ट और हेरिटेज प्लेस में बार लाइसेंस लेना अब कमलनाथ सरकार ने आसान कर दिया है. जंगलों में खासकर राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व क्षेत्र के आसपास के इलाकों में चल रहे हेरिटेज होटल में आसानी से बार लिया जा सकता है. सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया आसान कर दी है. सरकार इसे पर्यटन को बढ़ावा देने वाला कदम बता रही है, तो विपक्ष ने कमलनाथ सरकार के इस कदम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. विपक्ष इसे शराबखोरी को बढ़ावा देने वाला कदम बता रहा है.
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्व बढ़ोत्तरी के उद्देश से प्रदेश की शराब नीति में बदलाव कर दिए हैं. सरकार का तर्क है कि इससे सरकार की आय बढ़ेगी. सरकार के इस कदम से शराब की बिक्री बढ़ जाएगी. आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. मंत्री के मुताबिक वन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में होटल में बार खोला जा सकता है. जिसके लिए होटल में 25 कमरे होना अनिवार्य है