नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर बड़ा दांव चलने वाली मोदी सरकार अब राज्य की जनता का विश्वास जीतने के लिए कई मोर्चे पर एक साथ काम कर रही है और मुख्य सचिव राजीव कंसल का दावा है कि 90 फीसदी पाबंदियां हटा ली गई हैं और स्थिति सामान्य हो रही है. लेकिन उनके दावे से उलट श्रीनगर के मेयर जुनैद आजिम मट्टू (Junaid Azim Mattu) ने कहा है कि भले ही कश्मीर की सड़कों पर लाशें ना दिख रही हों लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सब सामान्य है. इन बयानबाजी से अलग केंद्र सरकार अपने प्लान के मुताबिक काम कर रही है. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जहां पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर जवाब दिया जा रहा है. वहीं गृहमंत्री अमित शाह एक खास प्लान पर काम कर रहे हैं. दरअसल मोदी सरकार की कोशिश है कि राज्य के क्षत्रपों और अलगाववादी नेताओं से बिना किसी संवाद के सीधे यहां की गांवों की जनता से जुड़ा जाए और पंचायत स्तर पर पैठ बनाई जाए. इसे अगर अमित शाह का प्लान ‘बी’ भी कहा जाए तो गलत न होगा. इसी प्लान के तहत सोमवार को गृहमंत्री शाह ने जम्मू कश्मीर के सरपंचों और पंचों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और आश्वान दिया कि  आतंकवादियों से खतरे का सामना करने वाले सभी पंचों और सरपंचों को पुलिस सुरक्षा के साथ ही दो-दो लाख रुपये का बीमा कवरेज दिया जाएगा.

यहां एक बात गौर करने वाली है कि बीते कई सालों से पंच और सरंपच आतंकवादियों की गोली शिकार हुए हैं. दरअसल आतंकावादी नहीं चाहते हैं कि राज्य में लोग मुख्य धारा में सरकार या सिस्टम का हिस्सा बनें. इससे आतंकवादी गतिविधियों की धक्का पहुंचता है. लेकिन सरकार की भी कोशिश है कि पंच और सरपंच जो समाज की सबसे निचली इकाई से आते हैं और जिनकी पकड़ जमीन स्तर पर होती है, के माध्यम से आम लोगों का विश्वास जीता जाए.  सोमवार को अमित शाह से मिले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के अनुसार शाह ने कहा कि मानदेय बढ़ाने की पंचों और सरपंचों की मांग पर विचार किया जाएगा. गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार सरपंचों द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने के विषय पर गृह मंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी.

शाह ने तीन प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की. उन्होंने जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के सरपंचों, फल उत्पादकों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत की. श्रीनगर जिले के हरवन के एक ग्राम प्रधान जुबेर निषाद भट्ट ने संवाददाताओं को बताया कि गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य में मोबाइल फोन सेवाएं अगले 15-20 दिनों में बहाल कर दी जाएंगी और उन सभी को दो दो लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा. साथ ही स्थितियां सामान्य होते ही जम्मू कश्मीर का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा होगी. शाह ने प्रतिनिधियों से कहा कि वे किसी अफवाह पर विश्वास नहीं करें.  प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि किसी की जमीन नहीं ली जाएगी और उद्योगों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए सरकारी भूमि का उपयोग किया जाएगा. इससे न केवल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि राज्य के लिए कर राजस्व भी बढ़ेगा. उसका उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा.

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