गौरेला पेंड्रा मरवाही 4 मई 2025/ माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा रविवार को वर्चुअल माध्यम से पेण्ड्रा रोड के अतिरिक्त न्यायालय भवन का भूमि पूजन कर आधार शिला रखी गयी।छत्तीसगढ़ में न्यायिक अधोसंरचना में वृद्धि के प्रति दूरदर्शी नेतृत्व एवं प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए एवं आम जन के लिए बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा मुख्य न्यायधिपति के द्वारा सिविल जिला बिलासपुर के बाह्य न्यायालय पेण्ड्रा रोड में अतिरिक्त न्यायालय भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर अपने प्रभावशाली सम्बोधन में माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि राज्य की न्यायपालिका निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और यह नवीन भवन उसी प्रगतिशील सोच का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब राज्य की समस्त न्यायपालिका अत्याधुनिक और सुसज्जित अधोसंरचना से युक्त होगी, जो न्याय प्रदान करने की गति और गुणवत्ता दोनों में अभूतपूर्व प्रगति लाएगी। यह न्यायालय भवन न केवल एक भौतिक संरचना है, बल्कि यह उस विश्वास का प्रतीक है जो न्याय प्रणाली की मजबूती और सुचारु संचालन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह न्याय को आम जनता के लिए अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यायमूर्ति श्री सिन्हा द्वारा प्रधान जिला न्यायाधीश बिलासपुर, लोक निर्माण विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों को गुणवत्ता एवं मानकों से समझौता किये बिना न्यायालय भवनों को समय-सीमा में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे उक्त भवन वर्षों तक आम-जन तक न्याय की पहुंच स्थापित करने हेतु सक्षम रहे।उपरोक्त भूमि पूजन एवं आधार शिला कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान बिलासपुर जिले के पोर्टफोलियो न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरूआत बिलासपुर जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्वागत भाषण से हुई और समापन पेण्ड्रा रोड में पदस्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस कार्यक्रम में छ.ग. उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल रजिस्ट्री के अधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से तथा बिलासपुर जिले के न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारी और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए।