नई दिल्ली. रेलवे ने अपने बोर्ड में 25% अधिकारियों को जोनल रेलवे में भेजने का फैसला किया है। इसके तहत निदेशक और इससे ऊपर के 50 अधिकारियों को जोनल कार्यालयों में भेजा जाएगा। यह फैसला जोनल दफ्तरों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लिया गया। अभी रेलवे बोर्ड में 200 अधिकारी हैं। फैसला लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 150 रह जाएगी।सूत्र ने न्यूज एजेंसी को बताया- यह लंबे समय से देखा जा रहा था कि कई कर्मचारी एक जैसा काम कर रहे थे और जोनल रेलवे में कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता थी। इस योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा।रेलवे द्वारा उठाया गया यह कदम रेल मंत्री पीयूष गोयल की 100 दिन के एजेंडा का हिस्सा है। रेलवे बोर्ड में पुनर्गठन की अनुशंसा 2015 में भारतीय रेलवे में सुधार के लिए बनी बिबेक देवरॉय समिति ने भी की थी। इस पैनल ने कहा था कि भारतीय रेलवे की केंद्रीकृत और विभागीकृत संरचना के कारण संगठन की कार्य संस्कृति प्रभावित हो रही है।

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