नई दिल्ली। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीनचिट दे दी है। माना जा रहा है कि कैग रिपोर्ट मामले में भी वह कांग्रेस की लड़ाई के आधार को खारिज कर देगी। विपक्ष से सपा और बसपा ने भी कोर्ट का कहा मानने के संकेत दिए हैं, लेकिन, कांग्रेस राफेल की जंग जारी रखना चाहती है।
उसने अब सुप्रीम कोर्ट से क्लीनचिट देने वाला अपना फैसला वापस लेने की अपील की है। साथ ही गलत जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की मांग भी की है। कांग्रेस ने संसद में विशेषाधिकार के तहत मामला चलाने की भी चेतावनी दी है।
पार्टी नेता आनंद शर्मा ने चूक का ठीकरा न सिर्फ सरकार पर फोड़ा बल्कि कार्रवाई की भी मांग कर दी। इसी बहाने उन्होंने जेपीसी से राफेल मामले की जांच की मांग भी दोहराई।
SC में गलती सुधार की अपील
राफेल पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर राफेल करार से जुड़े शीर्ष अदालत के फैसले के उस हिस्से में सुधार की गुहार लगाई जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) और लोक लेखा समिति (पीएसी) का जिक्र है। सरकार को लगा कि यदि फैसले में सुधार कराने में देरी हुई तो विपक्ष को उस पर हमलावर होने का बड़ा मौका मिल जाएगा।