भोपाल। लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि मध्यप्रदेश के पडोसी राज्यों से हर दिन हाइवे से हजारों की संख्या में श्रमिक आवागमन कर रहे हैं। ऐसे श्रमिकों को भोजन, पानी, चाय, नाश्तें की व्यवस्था के साथ जो श्रमिक नंगे पैर चल रहे हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जूते चप्पल पहनाकर सेवाभाव में जुटे हुए है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने भोपाल के खजूरी स्थित हाइवे पर श्रमिकों को अपने हाथों से चरणपादुका पहनाकर उन्हें भोजन और पानी वितरित किया।
कोई भूखा न रहे इस बात की चिंता करें कार्यकर्ता
प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों के लिए केन्द्र और राज्य सरकार विभिन्न माध्यमों से राहत कार्यो में जुटी हुई है। लेकिन श्रमिकों का एक बडा वर्ग है जो लगातार आटो, दोपहिया वाहन, ट्रक और पैदल नंगे पैर अपने घरों की ओर निकल चुका है। यह बडा ही मार्मिक दृश्य है। ऐसे श्रमिकों के लिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्यो में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, इसके आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिकों का आवागमन जारी है। लाखों की तादाद में श्रमिक वाहनों और नंगे पैर पैदल निकल रहे है। हमारा प्रयास है कि ऐसे श्रमिकों को सुरक्षित अपने घर पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आव्हान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा कार्यो में जुटे हुए है। कोई भी भूखा न रहे इस बात की चिंता भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष ने पहनाई चप्पल, बोले हर संभव मदद करेंगे
खजूरी स्थित हाइवे पर भाजपा कार्यकर्ता द्वारा श्रमिकों के लिए लगाएं गए स्टॉल पर श्रमिकों को पानी, नाश्ता, फल और भोजन की व्यवस्था की गयी थी। प्रदेश अध्यक्ष ने वाहनों से जाने वाले श्रमिकों को पानी, भोजन पैकेट वितरित किए। उन्होंने अपने हाथों से श्रमिकों को जूते चप्पल पहनाएं। श्रमिकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं के इस कार्य की सराहना की। श्री शर्मा ने श्रमिकों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आपके लिए कार्य कर रही है। हरसंभव मदद के लिए कार्यकर्ता खडे है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजेश लुणावत, पूर्व महापौर श्री आलोक शर्मा, जिलाध्यक्ष श्री सुमित पचौरी, वरिष्ठ नेता श्री भगवानदास सबनानी सहित मंडल अध्यक्ष उपस्थित थे।
राहत पैकेज में कृषि अधोसंरचना के लिए 1 लाख करोड़
से किसान आत्मनिर्भर बनेगा : विष्णुदत्त शर्मा
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने केन्द्र सरकार के राहत पैकेज के तीसरे चरण में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड की किसानों को सौगात दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के अन्नदाता को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है। सरकार के इस निर्णय से छोटे और मझोले किसान भी अपनी उपज ग्लोबल स्तर पर अपनी उपज को बेच सकेंगे। जिससे किसान को उसकी उपज का सही दाम मिलेगा। मध्यप्रदेश के किसानों को सरकार के इस राहत पैकेज का बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में इस निर्णय मील का पत्थर बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश के किसानों को बधाई दी है।
उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से हर क्षेत्र का विकास अवरूद्ध हुआ है। वैश्विक स्तर पर कई देश इस संकट से लडते हुए हिम्मत हार रहे है। इन सबके बीच भारत सफल नेतृत्व और जनता के आत्मविश्वास के बूते कोरोना की लडाई मजबूती से लड रहा है। मोदी सरकार ने इस विकट समय में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 20 लाख करोड का पैकेज देकर हर वर्ग को राहत दी है। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र और राज्य सरकारें लगातार काम कर रही है। किसान किस तरह मजबूत हो। इस दिशा में प्रभावी निर्णय भाजपा सरकारें ले रही है।
श्री शर्मा ने कहा कि 20 लाख करोड के राहत पैकेज से कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। एमएसएमई को 3 लाख करोड रूपए की राहत देने के बाद तीसरे चरण में एग्रीकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 1 लाख करोड रूपए देना इस बात का प्रमाण है कि कृषि और किसान सरकार की एजेंडे में प्रमुखता से शामिल है। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड के इस पैकेज से एफपीओ स्टार्टअप, एग्रीग्रेटर आदि माध्यमों से किसानों को पैसा मिलेगा। किसानों को अपनी उपज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज और बेहतर गोदाम मिलेंगे। जिससे किसानों की आय दोगुनी होगी और मांग पूर्ति करने के साथ वैश्विक बाजार में किसान अपनी उपज बेच सकेगा। उन्होंने कहा कि देश में छोटे और मझोले किसानों के पास 85 प्रतिशत खेती है। सरकार के इस निर्णय से यह सभी किसान सीधे वैश्विक बाजार से जुडेंगे।