एक समाचार एजेंसी के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार , बॉम्बे (Mumbai) में सरकार बदलने से बुलेट ट्रेन परियोजना में तेजी आ सकती है। राज्य सरकार और केंद्र के बीच समन्यवय नहीं बन पाने के कारण रेलवे अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण से लेकर कई राज्य सरकार की अनुमतियों का लम्बा इंतज़ार करना पड़ रहा था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार उद्धव सरकार में कई फैसलों के अटकने और टेबल पर कई महीनो से फाइल मूव नहीं होने के कारण बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी हो रही थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से देरी होने के कारण रेलवे अधिकारी ने सुरंग और वन भूमि से सम्बंधित टेंडर निरस्त भी किये थे।
आपको बता दें जापान के साथ मिलकर रेल मंत्रालय 508 किलोमीटर से अधिक दूरी वाला मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए प्रयासरत है। जिसमे महाराष्ट्र और गुजरात के बीच 12 स्टेशन होंगे.जिसका प्रथम चरण 2026 तक पूरा होना है।
Embassy of Japan in India shares photos of the E5 Series Shinkansen (Japan’s Bullet Train), which will be modified for use as rolling stock of the Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail project. pic.twitter.com/6hWR7hOpdO
— ANI (@ANI) December 18, 2020