भोपाल| मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया है| निजी क्षेत्रों में नौकरी के इच्छुक प्रदेश के युवाओं के लिए यह बड़ा फायदेमंद होगा| प्रदेश में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाएगा| सरकार राज्य के लोगों को 70 फीसदी आरक्षण देने के लिए जल्द ही कानून लाने की तैयारी में है| मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने सदन में इस सम्बन्ध में जानकारी दी|
विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच सीएम कमलनाथ ने कहा कि निजी क्षेत्रों में राज्य के स्थाई निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी| उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना में आरक्षण के प्रावधान को रखा गया है| औद्योगिक इकाई के शुरू होने पर इसे लागू किया जाएगा| इसके मुताबिक, कुल रोजगार का 70 प्रतिशत मध्य प्रदेश के स्थाई निवासियों को ही देना होगा| सदन में उठे नौकरी में आरक्षण के मुद्दे पर CM कमलनाथ ने जवाब दिया| बीजेपी विधायक यशपाल सिंह ने यह मुद्दा उठाया था|