रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद नई सरकार के मुताबिक नीतियां तैयार करने में अफसरों का पसीना छूट रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ लेते ही अफसरों को कांग्रेस का जन घोषणापत्र थमा दिया। हालांकि मंत्रालय के अफसर तो चुनावी नतीजे आने के बाद से ही जन घोषणापत्र लेकर योजना बनाने में जुट गए थे।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इन दिनों सभी विभागों में ऊपर से नीचे तक पत्र चल रहे हैं जिनमें विभिन्न् विषयों की जानकारी मांगी जा रही है। व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि किसी भी अधिकारी के पास दम मारने की फुर्सत नहीं है।
एक आइएएस को फोन लगाया तो वे बोले-अभी कुछ न पूछिए, बहुत व्यस्त हूं। एक बार जानकारी जुटा लूं फिर कार्ययोजना बन जाएगी। कई अन्य अफसर तो फोन उठाने से ही बचते रहे। ले देकर फोन उठाया भी तो यही कहा-अभी बहुत व्यस्त हूं। सीएम साहब वीसी करने वाले हैं। आप शाम को लगा लीजिएगा।
जमीन अधिग्रहण पर बुलाई बैठक
मंत्रालय में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मंगलवार को राज्य के सभी एसडीओ की बैठक बुलाई। इसमें अधिग्रहण की समीक्षा होगी। कांग्रेस के घोषणापत्र में जमीन का मुआवजा चार गुना देने की बात कही है।
मुख्य सचिव लेंगे बैठक
मुख्य सचिव अजय सिंह ने गुरूवार को दोपहर 12 बजे से मंत्रालय में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और स्वतंत्र प्रभार वाले विशेष सचिवों को जानकारी समेत बैठक में बुलाया है। विभागों ने जिलों से जानकारी जुटा ली है और कार्ययोजना का खाका तैयार कर लिया है। बैठक में इस पर चर्चा होगी और इसके बाद सरकार की नई नीति तैयार होगी।